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The PM E Drive Scheme 2024 is an innovative initiative launched by the Government of India to promote the adoption of electric vehicles (EVs) across the country. This scheme is part of the larger effort to combat environmental challenges, reduce dependence on fossil fuels, and support sustainable transportation options. With a focus on electric buses, trucks, and ambulances, this scheme provides a substantial subsidy for individuals and organizations looking to invest in electric vehicles.
The Union Cabinet of India approved this scheme as a significant step toward achieving a cleaner and greener transportation system. The primary focus of the scheme is to provide financial assistance in the form of subsidies to encourage the purchase of electric two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, and ambulances. However, electric or hybrid cars are not included in this scheme.
This guide will walk you through the objectives, benefits, vehicle list, application process, and everything you need to know about the PM E Drive Scheme 2024.
Overview of the PM E Drive Scheme 2024
| Feature | Details |
|---|---|
| Scheme Name | PM E Drive Scheme 2024 |
| Launched by | Government of India |
| Date of Approval | 11th September 2024 |
| Objective | Promote the use of electric vehicles (EVs) |
| Beneficiaries | Citizens of India |
| Total Budget | INR 10,900 crore |
| Subsidy Allocation | INR 3,679 crore for EV subsidies |
| Electric Bus Allocation | INR 4,391 crore for 14,028 electric buses |
| Target Vehicles | Electric two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, ambulances |
| Exclusion | Electric and hybrid cars are not eligible for subsidies |
| Replaced Scheme | FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV) |
| Number of Charging Stations | 88,500 charging points to be set up across the country |
| Application Process | Online application via official website |
| Website | [Official website link] |
| Key Benefits | Subsidies on EV purchases, reduction in air pollution, lower petrol dependency |
| Cities for Electric Buses | Cities with populations over 4 million |
| Main Focus | Electric two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, ambulances |
| Subsidy Availability | Available for individuals and organizations purchasing eligible electric vehicles |
| Application Steps | Visit the website, fill the form, attach documents, submit online |
| EV Purchase Incentive Type | E-vouchers for demand incentives |
PM E Drive Scheme Replaces FAME Scheme
The PM E Drive Scheme replaces the previously implemented FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) scheme. While the FAME scheme focused on promoting both hybrid and electric vehicles, the PM E Drive focuses specifically on fully electric vehicles, leaving out hybrid vehicles from the subsidy list.
Approved on 11th September 2024, this scheme allocates a total budget of INR 10,900 crore for the purchase and promotion of EVs across India. Of this, INR 4,391 crore has been reserved for the procurement of 14,028 electric buses for state transport units and public transport agencies in cities with populations exceeding 4 million.
The decision to focus on electric buses, trucks, ambulances, and other electric vehicles reflects the government’s vision to curb urban pollution, promote sustainable development, and reduce the dependence on imported fossil fuels.
Objectives of the PM E Drive Scheme 2024
The primary objective of the PM E Drive Scheme is to significantly boost the use of electric vehicles (EVs) in India by providing subsidies to both individuals and public entities.
Key Objectives:
- Promote Electric Vehicles: Increase the number of electric vehicles across various sectors, especially public transport.
- Financial Incentives: Provide subsidies to encourage citizens and organizations to shift from traditional vehicles to electric ones.
- Reduction in Pollution: Reduce air pollution caused by fossil fuel vehicles, leading to cleaner and greener cities.
- Setting Up Charging Stations: Establish 88,500 charging points across the country to support the widespread use of EVs.
- Reduce Dependency on Petrol: Encourage the use of electric vehicles to reduce the nation’s dependence on imported petrol and diesel.
- Encourage Public Transport: Facilitate the adoption of electric buses in metropolitan areas, thereby reducing the environmental impact of public transportation.
By focusing on these areas, the PM E Drive Scheme aims to make India a global leader in the adoption of electric transportation solutions.
Benefits of the PM E Drive Scheme
- Subsidies on EV Purchases: Citizens purchasing electric vehicles, such as two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, or ambulances, will receive a subsidy. This reduces the upfront cost of these vehicles, making them more affordable.
- Lower Pollution: By promoting electric vehicles, the scheme will contribute to a significant reduction in air pollution, especially in urban areas where vehicular emissions are a major concern.
- Reduced Dependency on Petrol: The use of electric vehicles will reduce the consumption of petrol and diesel, leading to long-term benefits for the economy and environment.
- Subsidy for Public Transport: State transport units and public transport agencies will benefit from subsidies for electric buses, which will lead to cleaner and more efficient public transportation systems.
- Increased Employment: The scheme will create opportunities for employment in the EV manufacturing sector, as well as in the installation and maintenance of charging stations across the country.
Key Features and Subsidies under the PM E Drive Scheme
| Vehicle Type | Subsidy / Demand Incentive |
|---|---|
| Electric Two-Wheelers | INR 3,679 crore for demand incentives across all EVs |
| Electric Three-Wheelers | Part of the INR 3,679 crore allocation |
| Electric Ambulances | Subsidized under the demand incentive |
| Electric Trucks | Subsidy provided for promoting cleaner freight options |
| Electric Buses | Special allocation of INR 4,391 crore for 14,028 buses |
The scheme emphasizes providing subsidies specifically for electric two-wheelers, three-wheelers, ambulances, trucks, and buses. Other emerging electric vehicles may also be included under the incentive programs.
How to Apply for the PM E Drive Scheme Online
To take advantage of the PM E Drive Scheme, eligible applicants need to follow a simple online application process. Here’s a step-by-step guide:
Step-by-Step Application Process:
- Visit the Official Website: Go to the official website of the PM E Drive Scheme (link to be provided) to start your application process.
- Click on ‘Apply Here’: On the homepage, find and click the “Apply Here” option to begin your registration.
- Fill in the Application Form: A new page will appear where you must enter all the required details, such as your name, contact information, and vehicle preferences. Attach all necessary documents, including identification and proof of vehicle purchase.
- Review and Submit: Once all the details have been filled out, review the application form to ensure accuracy. After verifying the details, click the “Submit” button.
- Confirmation: After successful submission, you will receive a confirmation message. Keep a copy of the submitted form for future reference.
Frequently Asked Questions (FAQs)
- What is the total budget of the PM E Drive Scheme 2024?The Government of India has allocated a total budget of INR 10,900 crore for the PM E Drive Scheme.
- When was the PM E Drive Scheme 2024 announced?The scheme was officially announced on 11th September 2024.
- What is the primary objective of the PM E Drive Scheme?The main objective of the scheme is to promote the use of electric vehicles in India by providing subsidies and setting up charging stations.
- Which vehicles are eligible for subsidies under this scheme?Subsidies are provided for electric two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, and ambulances. Hybrid or electric cars are not included.
- How can I apply for the PM E Drive Scheme?You can apply online by visiting the official website and following the application process mentioned above.
- What is the subsidy provided for electric buses under the scheme?A total of INR 4,391 crore has been allocated for the purchase of 14,028 electric buses to be used in cities with a population exceeding 4 million.
- How many charging stations will be set up under this scheme?The government will set up 88,500 charging points across India to support electric vehicle users.
- Can I apply for the subsidy if I buy a hybrid car?No, hybrid cars are not covered under the PM E Drive Scheme. Only fully electric vehicles are eligible for subsidies.
- What was the previous scheme replaced by the PM E Drive Scheme?The PM E Drive Scheme replaced the FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) scheme.
- Is the PM E Drive Scheme available for all citizens of India?
Yes, all Indian citizens who purchase eligible electric vehicles can apply for subsidies under this scheme.
Conclusion
The PM E Drive Scheme 2024 is a forward-thinking initiative by the Government of India, designed to accelerate the adoption of electric vehicles across the country. By providing subsidies on a range of electric vehicles, from two-wheelers to buses, the government is not only promoting cleaner transportation but also reducing the country’s reliance on imported fuels.
The introduction of e-vouchers for demand incentives and the establishment of 88,500 charging stations nationwide are key components of the scheme that will facilitate the transition to electric vehicles. The allocation of a substantial budget further demonstrates the government’s commitment to achieving environmental sustainability and addressing the growing challenges of urban pollution.
Citizens are encouraged to take full advantage of this scheme, which promises both environmental and economic benefits. By making the switch to electric vehicles, individuals can reduce their carbon footprint, save on fuel costs, and contribute to a greener, cleaner India.
Post In Hindi
पीएम ई-ड्राइव योजना 2024: सब्सिडी प्राप्त करने और वाहन सूची की जांच कैसे करें
भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए। भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक, बसें और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। हालाँकि, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है।
पीएम ई-ड्राइव योजना: संशोधित FAME
भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी। सरकार ने इस योजना के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य परिवहन इकाइयों और अन्य सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के लिए 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रावधान है, जिसके लिए 4,391 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। ये बसें उन शहरों में लगाई जाएंगी, जिनकी जनसंख्या 4 मिलियन से अधिक है।
पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना है। इसके तहत, सरकार सभी नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी और उन्हें अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही, भारत सरकार 88,500 चार्जिंग पॉइंट्स पूरे देश में स्थापित करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आसान हो सकेगा। इस योजना का एक और उद्देश्य पेट्रोल के उपयोग में कमी लाना और वायु प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव्स (ई-वाउचर) भी उपलब्ध कराए हैं, जो इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे।
पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 के मुख्य बिंदु
| योजना का नाम | पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 |
|---|---|
| शुरू किया गया | भारत सरकार |
| स्वीकृति की तारीख | 11 सितंबर 2024 |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार और उपयोग बढ़ाना |
| लाभार्थी | भारत के नागरिक |
| कुल बजट | INR 10,900 करोड़ |
| सब्सिडी आवंटन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए INR 3,679 करोड़ की सब्सिडी |
| इलेक्ट्रिक बसों के लिए आवंटन | INR 4,391 करोड़ (14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए) |
| लक्षित वाहन | इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, ट्रक, बसें, एम्बुलेंस |
| शामिल नहीं हैं | इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें |
| प्रतिस्थापित योजना | FAME योजना |
| चार्जिंग स्टेशनों की संख्या | पूरे देश में 88,500 चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे |
| आवेदन प्रक्रिया | आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन |
| वेबसाइट | [आधिकारिक वेबसाइट लिंक] |
| प्रमुख लाभ | इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी, वायु प्रदूषण में कमी, पेट्रोल की खपत में कमी |
| इलेक्ट्रिक बसों के लिए शहर | 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर |
| मुख्य लक्ष्य | इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, ट्रक, बसें, एम्बुलेंस |
| सब्सिडी उपलब्धता | उन व्यक्तियों और संगठनों के लिए जो योग्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं |
| आवेदन के चरण | वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें, ऑनलाइन सबमिट करें |
| इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन | ई-वाउचर द्वारा डिमांड इंसेंटिव्स प्राप्त करें |
पीएम ई-ड्राइव योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर, वायु प्रदूषण में कमी होगी और पेट्रोल का उपयोग कम किया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए, सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये का कुल बजट निर्धारित किया है।
- सरकार ने ई-वाउचर के माध्यम से EV खरीददारों के लिए डिमांड इंसेंटिव्स प्रदान किए हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सब्सिडी
इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते हुए EVs के लिए कुल 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदनकर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- होमपेज पर पहुँचने के बाद, आवेदनकर्ता को ‘Apply Here’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आवेदनकर्ता को अपनी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- जानकारी भरने के बाद, आवेदनकर्ता को उसे अच्छी तरह से जांचना होगा और ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद उनका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 के तहत सरकार ने कुल कितना बजट निर्धारित किया है?
- पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 के तहत सरकार ने कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 की घोषणा कब की गई थी?
- पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 की घोषणा 11 सितंबर 2024 को की गई थी।
- कौन सी योजना को पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 ने प्रतिस्थापित किया है?
- पीएम ई-ड्राइव योजना 2024 ने FAME योजना को प्रतिस्थापित किया है।
- पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत कौन-कौन से वाहन शामिल हैं?
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, ट्रक, बसें और एम्बुलेंस इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
- क्या इलेक्ट्रिक कारें और हाइब्रिड कारें इस योजना के अंतर्गत आती हैं?
- नहीं, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।
- चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी होगी?
- योजना के अंतर्गत पूरे देश में 88,500 चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे।
- क्या इस योजना के तहत ई-वाउचर मिलेंगे?
- हां, ई-वाउचर के माध्यम से EV खरीददारों को डिमांड इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे।
- पीएम ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और देश में वायु प्रदूषण को कम करना है।
- इस योजना के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त की जा सकती है?
- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसे लाभ मिलेगा?
- सभी भारतीय नागरिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और योग्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।