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Jharkhand 8 Scheme Big Update: The Jharkhand government is committed to the welfare of its citizens by implementing various social and economic welfare schemes. In a significant update, the government is allocating ₹25,000 crore annually to 8 key schemes. These schemes focus on providing financial assistance and relief to different sections of society. This article will provide you with all the details about these 8 schemes and how the citizens of Jharkhand can avail of their benefits.
Table of Contents
Key Update on Jharkhand’s 8 Schemes
Recently, the Jharkhand government shared crucial information regarding 8 key welfare schemes through the official IPRD Jharkhand Twitter handle. According to this update, the government, led by Chief Minister Hemant Soren, will be spending over ₹25,000 crore annually on these schemes. These schemes include subsidies for electricity, pension plans, healthcare, debt waivers for farmers, and more. Let’s dive into the details of each scheme.
1. 200 Units Free Electricity Scheme
The Jharkhand government is providing relief to domestic electricity consumers by offering up to 200 units of free electricity per month. Under this scheme, any household consuming less than or equal to 200 units will not be required to pay their electricity bill.
- Beneficiaries: 41.5 lakh domestic electricity consumers.
- Annual Cost: ₹4,132.32 crore.
- Eligibility: All domestic electricity consumers who use up to 200 units per month.
- Application Process: No separate application is needed. If your electricity usage is below 200 units per month, you will automatically receive a zero bill.
2. Electricity Bill Waiver for Domestic Consumers
In addition to providing free electricity, the government has introduced a scheme to waive off outstanding electricity bills for poor domestic consumers. Under this initiative, all dues up to August 31, 2024, will be cleared.
- Beneficiaries: 39.5 lakh domestic electricity consumers.
- Annual Cost: ₹3,584 crore.
- Application Process: No application required. The outstanding bills will be automatically waived off for eligible consumers.
3. Sarvajan Pension Yojana
The Sarvajan Pension Yojana is a social security scheme aimed at providing monthly financial assistance to elderly citizens of Jharkhand. Under this scheme, beneficiaries receive ₹1,000 every month.
- Beneficiaries: Women aged 50 years and above, and men aged 60 years and above.
- Annual Cost: ₹3,107.40 crore.
- Total Beneficiaries: 23.5 lakh elderly citizens.
- Application Process: Eligible citizens can apply through their nearest Common Service Center (CSC) or Gram Panchayat office.
4. Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana
This scheme provides financial assistance to women and daughters aged between 18 and 50 years. The Jharkhand government gives them ₹1,000 per month under the Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana.
- Beneficiaries: 56 lakh women and daughters.
- Annual Cost: ₹6,720 crore.
- Application Process: Interested applicants can apply by visiting a CSC or Gram Panchayat office before December 2024.
5. Agriculture Loan Waiver Scheme
The Jharkhand government introduced the Agriculture Loan Waiver Scheme to assist farmers by forgiving loans of up to ₹2 lakh.
- Beneficiaries: Farmers with outstanding loans.
- Total Beneficiaries So Far: 4.62 lakh farmers.
- Annual Cost: ₹1,858 crore.
- Application Process: Farmers need to complete the e-KYC process through a CSC or a nearby bank to avail of the loan waiver.
6. Mukhyamantri Abua Swasthya Yojana
The Mukhyamantri Abua Swasthya Yojana aims to provide health insurance to underprivileged citizens of Jharkhand. Each beneficiary will receive health coverage of up to ₹15 lakh annually through this scheme.
- Beneficiaries: 33.44 lakh citizens.
- Annual Cost: ₹200 crore.
- Application Process: Interested individuals can either visit the nearest CSC or apply through the official website to receive a health card.
7. Pension for Advocates
This unique pension scheme provides financial support to advocates in Jharkhand. A budget of ₹1,000 crore has been allocated for this purpose.
- Beneficiaries: 14,000 advocates.
- Annual Budget: ₹1,000 crore.
- Application Process: Advocates must apply through the official channels to receive the pension.
8. Free Ration Scheme
To ensure food security, the Jharkhand government is providing free ration to 20 lakh poor families. This scheme covers essential food items like pulses, gram, salt, and more.
- Beneficiaries: 20 lakh poor families.
- Items Provided: Pulses, gram, salt, and other essentials.
- Annual Cost: Funded by the state government.
- Application Process: Eligible families can collect ration through the existing Public Distribution System (PDS) without any additional formalities.
Summary of Jharkhand’s 8 Schemes
| Scheme | Beneficiaries | Annual Cost | Key Features | Application Process |
|---|---|---|---|---|
| 200 Units Free Electricity Scheme | 41.5 lakh domestic consumers | ₹4,132.32 crore | Free electricity for consumption up to 200 units/month | Automatic eligibility for users |
| Electricity Bill Waiver Scheme | 39.5 lakh domestic consumers | ₹3,584 crore | Waiver of outstanding electricity bills | No application required |
| Sarvajan Pension Yojana | 23.5 lakh elderly citizens | ₹3,107.40 crore | ₹1,000/month for eligible senior citizens | Apply at CSC or Gram Panchayat |
| Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana | 56 lakh women/daughters | ₹6,720 crore | ₹1,000/month for women aged 18-50 | Apply at CSC or Gram Panchayat |
| Agriculture Loan Waiver Scheme | 4.62 lakh farmers | ₹1,858 crore | Loan waiver up to ₹2 lakh for farmers | Complete e-KYC at CSC or bank |
| Mukhyamantri Abua Swasthya Yojana | 33.44 lakh citizens | ₹200 crore | Health insurance coverage up to ₹15 lakh/year | Apply at CSC or online |
| Pension for Advocates | 14,000 advocates | ₹1,000 crore | Financial pension support for advocates | Apply through official channels |
| Free Ration Scheme | 20 lakh poor families | State-funded | Free distribution of essential food items | Distributed through PDS system |
FAQs About Jharkhand’s 8 Schemes
1. What is the 200 Units Free Electricity Scheme?
The 200 Units Free Electricity Scheme offers free electricity to households that consume up to 200 units per month. This initiative is targeted at low-income households to ease their financial burden.
2. How can I check if I am eligible for the Electricity Bill Waiver Scheme?
All domestic consumers who have outstanding bills until August 31, 2024, are eligible for the waiver. You can check your eligibility on the official state electricity board’s website.
3. Who can benefit from the Sarvajan Pension Yojana?
Women aged 50 and above and men aged 60 and above residing in Jharkhand are eligible to receive ₹1,000 per month under this scheme.
4. What is the Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana?
This scheme provides ₹1,000 monthly financial assistance to women and daughters aged 18-50 years in Jharkhand.
5. How can farmers benefit from the Agriculture Loan Waiver Scheme?
Farmers who have taken loans up to ₹2 lakh can have their debt waived off by completing the e-KYC process through a CSC or their bank.
6. What health benefits are provided under the Mukhyamantri Abua Swasthya Yojana?
The scheme offers health insurance coverage of up to ₹15 lakh per year for underprivileged families in Jharkhand.
7. How do advocates apply for the pension scheme?
Advocates in Jharkhand can apply for this pension through official government channels.
8. How can families avail of free ration under the Free Ration Scheme?
Eligible families receive free ration through the Public Distribution System (PDS) without any additional formalities.
9. Is there a deadline to apply for the Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana?
Yes, eligible women can apply until December 2024 through their nearest CSC or Gram Panchayat office.
10. Can I apply for multiple schemes simultaneously?
Yes, eligible citizens can apply for multiple schemes if they meet the respective criteria for each one.
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Conclusion
In conclusion, these 8 government schemes are aimed at addressing various socio-economic challenges faced by citizens in Jharkhand. Whether it’s free electricity, pension support, healthcare, or loan waivers, the state government is working to improve the quality of life for its people. Make sure to check your eligibility and apply for the benefits that apply to you.
Post In Hindi
झारखंड की 8 मुख्य योजनाएं
झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से 8 प्रमुख योजनाएं हैं, जिन पर सरकार हर साल 25,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता और लाभ प्रदान करना है। इस पोस्ट में हम इन 8 योजनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
झारखंड की 8 मुख्य योजनाएं
- 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी योजना: झारखंड सरकार ने राज्य के गरीबों और निम्न-मध्यम वर्ग के नागरिकों को बिजली के बिलों से राहत देने के लिए “200 यूनिट तक फ्री बिजली” योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, जो भी उपभोक्ता प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें बिजली का बिल नहीं देना होगा। इस योजना के तहत राज्य के 41.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना पर हर साल 4,132.32 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।लाभ कैसे लें: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बिजली खपत प्रति माह 200 यूनिट से कम है, तो आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा और बकाया बिल भी माफ कर दिया जाएगा।
- बिजली बिल माफी योजना: झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिलों को माफ करने की योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 39.5 लाख उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ किया गया है, जिसमें कुल 3,584 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।लाभ कैसे लें: बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक के सभी बकाया बिल माफ कर दिए हैं। आप इसका स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
- सर्वजन पेंशन योजना: यह योजना वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई है, जिसमें सरकार हर महीने पात्र लोगों को 1,000 रुपये की पेंशन देती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है और उन पुरुषों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना से लगभग 23.5 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है और इसमें सालाना 3,107.40 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।लाभ कैसे लें: इस योजना के लिए योग्य नागरिकों को अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और उम्र प्रमाण पत्र जमा करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: यह योजना राज्य की महिलाओं और बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं और बेटियों को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना से 56 लाख महिलाओं को लाभ होगा और सरकार हर साल 6,720 करोड़ रुपये खर्च करेगी।लाभ कैसे लें: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2024 तक है।
- कृषि ऋण माफी योजना: यह योजना किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किया जा रहा है। अब तक इस योजना से 4.62 लाख किसानों को लाभ मिला है और इसमें 1,858 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।लाभ कैसे लें: इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए वे अपने नजदीकी CSC केंद्र या बैंक में जाकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना: यह योजना राज्य के गरीबों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। राज्य के 33.44 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे, और सरकार इस योजना पर हर साल 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।लाभ कैसे लें: इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिकों को अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके अलावा, आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना: झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए एक पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत 14,000 अधिवक्ताओं को पेंशन मिलेगी और इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।लाभ कैसे लें: अधिवक्ता इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पेंशन आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करके पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नजदीकी न्यायालय या CSC केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।
- फ्री राशन योजना: झारखंड सरकार गरीब नागरिकों को फ्री राशन भी उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत 20 लाख गरीब परिवारों को चना, दाल, नमक, और अन्य अनाज मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना राज्य के उन नागरिकों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और जिन्हें भोजन की जरूरत होती है।लाभ कैसे लें: फ्री राशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नागरिकों को अपने राशन कार्ड के जरिए राज्य सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करना होगा।
योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें
इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, झारखंड सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाया है। अधिकतर योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर संबंधित योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, वृद्ध, किसानों और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। झारखंड सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि राज्य के नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकें।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इन 8 योजनाओं से राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इन योजनाओं के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को इनका लाभ मिल सके। चाहे वह बिजली बिल माफी हो, पेंशन हो, या फिर कृषि ऋण माफी, ये योजनाएं राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अगर आप इन योजनाओं के पात्र हैं, तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं।